Quizzes
Tests
Classes
We are providing you the Current Affairs 8 june 2022 in the crisp and informative way. Our internal team at RNL Academy gives theri best efforts to prepare the daily Current Affairs especially for you. Our team read the newspaper from the morning and keep the points of what is important and what is not in current affairs section.
As we know, the current affairs play a very important role in the preparation for banking, UPSC, and all other National and State Level Government Exams. Current Affairs really have the potential to get you in or out of the exam. Hence, a lot of websites are giving out the current affairs on theri websites. But, the main problem we found is that they have a lot of information and sometime more that what is required.
So, at RNL Academy we are focussed on giving out to you the daily current affairs in the shortest and easiest and informative way possible.
Here, you have the current affair for today.
The rating agency India Ratings and Research (Ind-Ra) has downgraded the GDP of India for the current fiscal FY 2021-2022. Ind-Ra expects the GDP to clock a growth rate of 9.3% y-o-y in FY22. Earlier this estimate was 9.4%. Meanwhile, Brickworks Ratings has also revised India’s GDP growth forecast for the current fiscal (FY22) to 8.5-9%. Earlier this was estimated at 10%. The rapid spread of the Omicron variant is the main driver to downgrade GDP growth projections.
Ind-Ra ने वित्त वर्ष 2012 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 10 आधार अंकों से घटाकर 9.3% कर दिया है।
रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) ने चालू वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत की जीडीपी को डाउनग्रेड कर दिया है। Ind-Ra को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2012 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.3% y-o-y होगी। पहले यह अनुमान 9.4% था। इस बीच, ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष (FY22) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.5-9% कर दिया है। पहले यह 10% अनुमानित था। ओमाइक्रोन वैरिएंट का तेजी से प्रसार जीडीपी विकास अनुमानों को डाउनग्रेड करने का मुख्य चालक है।
State Bank of India General Insurance Company Ltd has launched a campaign titled ‘#BahaneChhodoTaxBachao’ to increase awareness around the need to buy health insurance to save tax. It will also highlight the other benefits of opting for health insurance. The campaign aims to increase the awareness of how buying health insurance can help people save tax which is crucial and seasonal in the last quarter of the financial year for all Indians. The campaign will also underline the other benefits of opting for health insurance.
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ‘#BahaneChhodoTaxBachao’ कैंपेन लॉन्च किया।
भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ‘#BahaneChhodoTaxBachao’ नामक एक अभियान शुरू किया है। यह स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों पर भी प्रकाश डालेगा। इस अभियान का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है जो सभी भारतीयों के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में महत्वपूर्ण और मौसमी है। अभियान स्वास्थ्य बीमा को चुनने के अन्य लाभों को भी रेखांकित करेगा।
Pakistan has moved closer to appointing the first woman judge of the Supreme Court, after a high-power panel approved the elevation of Lahore High Court judge Ayesha Malik to the apex court. The Judicial Commission of Pakistan (JCP), headed by Chief Justice Gulzar Ahmed, approved Malik’s elevation by a majority of five votes against four. This is the second time that the JCP held a meeting to decide on Justice Malik’s elevation. Justice Malik’s name first came before the JCP on September 9 last year but the panel was equally split, resulting in the rejection of her candidature.
जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होंगी।
लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत करने की हाई पावर पैनल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की नियुक्ति के करीब पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता में पाकिस्तान के न्यायिक आयोग (जेसीपी) ने मलिक की पदोन्नति को चार के मुकाबले पांच मतों के बहुमत से मंजूरी दे दी। यह दूसरी बार है जब जेसीपी ने न्यायमूर्ति मलिक की पदोन्नति पर निर्णय लेने के लिए बैठक की। जस्टिस मलिक का नाम पहली बार पिछले साल 9 सितंबर को जेसीपी के सामने आया था, लेकिन पैनल समान रूप से विभाजित हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था।
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has appointed Kuwaiti oil executive Haitham Al Ghais as its new secretary-general, as demand for oil continues to improve amid a mild recovery from the coronavirus pandemic. Al Ghais, a veteran of the Kuwait Petroleum Corporation and Kuwait’s Opec governor from 2017 to June 2021, will take the group’s reins in August, replacing Mohammad Barkindo.
ओपेक ने कुवैत के हैथम अल घैस को नया महासचिव नियुक्त किया।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घैस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। 2017 से जून 2021 तक कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और कुवैत के ओपेक गवर्नर के एक अनुभवी अल घैस, मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे।
The Election Commission of India has increased the existing election expenditure limit for candidates in Parliamentary and Assembly constituencies, due to the rise in inflation. The new limits will be applicable in all upcoming elections in the country. The previous major revision in the election expenditure limit was done in 2014. It was further increased by 10% in 2020. EC had formed a Committee to study the cost factors and other related issues, and make suitable recommendations. The ceiling on parliamentary poll expenditure has been raised from 70 lakh to 95 lakh rupees in bigger states and 54 lakh to 75 lakhs in smaller states.
चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई
भारत के चुनाव आयोग ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि की है। नई सीमाएं देश में सभी आगामी चुनावों में लागू होंगी। चुनाव व्यय सीमा में पिछला बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था। 2020 में इसे 10% तक बढ़ा दिया गया था। चुनाव आयोग ने लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था। संसदीय चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख कर दी गई है।
Union Minister of Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat has declared the winners of the third National Water Awards for the year 2020. Uttar Pradesh has been adjudged as the Best State in water conservation efforts in the National Water Awards 2020. It is followed by Rajasthan and Tamil Nadu respectively. The award comes with a citation, trophy and cash prize. Muzaffarnagar in Uttar Pradesh received the best district award in the northern zone followed by Shahid Bhagat Singh Nagar in Punjab.
2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद राजस्थान और क्रमशः तमिलनाडु। पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार के साथ आता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला, उसके बाद पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर को मिला।
Sports Ministry’s Mission Olympic Cell (MOC) of India has approved the inclusion of Alpine Skiing athlete Md Arif Khan in the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) Core group, until the Winter Olympics, scheduled this February in Beijing, China. The feat earned Khan the unique distinction of becoming the first Indian to win direct quota spots in two different Winter Olympics events, besides being the first athlete from the country to seal a berth at the Winter Olympic games 2022.
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले मोहम्मद आरिफ खान को शामिल किया गया है।
भारत के खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल (MOC) ने इस फरवरी में बीजिंग, चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक तक, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) कोर ग्रुप में अल्पाइन स्कीइंग एथलीट Md Rif Khan को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस उपलब्धि ने खान को दो अलग-अलग शीतकालीन ओलंपिक स्पर्धाओं में सीधे कोटा स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बनने का अनूठा गौरव हासिल किया, इसके अलावा वह शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 में बर्थ को सील करने वाले देश के पहले एथलीट भी थे।
The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and the Ministry of Commerce and Industry have decided to organise a week-long virtual innovation celebration called ‘Startup India Innovation Week’ to showcase the spread and depth of entrepreneurship across India.‘Startup India Innovation Week’ will have sessions ranging from topics such as enhancing market access opportunities, discussions with industry leaders, best practices by states, capacity building of enablers, reverse pitching by incubators, technology exhibitions, corporate connect and more.
डीपीआईआईटी और वाणिज्य मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करेंगे।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए ‘स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक’ नामक एक सप्ताह के आभासी नवाचार उत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इंडिया इनोवेशन वीक’ में बाजार पहुंच के अवसरों को बढ़ाने, उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा, राज्यों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं, सक्षमकर्ताओं की क्षमता निर्माण, इन्क्यूबेटरों द्वारा रिवर्स पिचिंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों, कॉर्पोरेट कनेक्ट और बहुत कुछ जैसे विषयों से लेकर सत्र होंगे।
Khadi and Village Industries Commission (KVIC) Chairman, Vinai Kumar Saxena has launched the country’s first Mobile Honey Processing Van at Village Sirora in Ghaziabad. The Mobile Van has been designed in-house by KVIC at its Multi-disciplinary Training Centre, Panjokehra, at a cost of Rs 15 lakh. This mobile honey processing unit can process up to 300 KG of honey in 8 hours. The van is also equipped with a testing laboratory, that would instantly examine the quality of honey.
KVIC ने भारत की पहली “मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन” लॉन्च की।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष, विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। मोबाइल वैन को केवीआईसी द्वारा अपने बहु-विषयक प्रशिक्षण केंद्र, पंजोकेहरा में 15 लाख रुपये की लागत से इन-हाउस डिजाइन किया गया है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 KG शहद तक संसाधित कर सकती है। वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है, जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी।
Check out the recent exciting current affairs here for 7 June 2022.
Design by SoftFixer.com