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We are providing you the Current Affairs on 8 February 2023 in a crisp and informative way. Our internal team at RNL Academy gives their best efforts to prepare the daily Current Affairs, especially for you. Our team read the newspaper in the morning and keeps the points of what is important and what is not in the current affairs section.
As we know, current affairs play a very important role in the preparation for banking, UPSC, and all other National and State Level Government Exams. Current Affairs really have the potential to get you in or out of the exam. Hence, a lot of websites are giving out current affairs on their websites. But, the main problem we found is that they have a lot of information and sometimes more than what is required.
So, at RNL Academy we are focused on giving out to you daily current affairs in the shortest and easiest, and most informative way possible.
Here, you have a current affair for today.
The Union government appointed K Satyanarayana Raju as the new managing director and CEO of Canara bank, with effect from February 7, 2023. He has replaced L V Prabhakar, who resigned on 31 December 2022. He has 33 years of experience in all banking segments, like branch banking, corporate credit, etc. He also served as the executive director of Canara bank. He joined the Vijaya Bank in 1988 and has risen to the level of chief GM at the Bank of Baroda.
केनरा बैंक ने के सत्यनारायण राजू को नया MD और CEO नियुक्त किया
केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को 7 फरवरी, 2023 से केनरा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने एल वी प्रभाकर की जगह ली है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। उनके पास शाखा बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट आदि जैसे सभी बैंकिंग क्षेत्रों में 33 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वह 1988 में विजया बैंक में शामिल हुए और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंच गए।
The Directorate General of GST Intelligence (DGGI) signed an MoU with the National Forensic Sciences University (NFSU) to set up digital forensic laboratories, collaborate in research and training programs, and provide technical assistance. DGGI is an apex intelligence organization under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). DGGI collects and disseminates information and takes necessary steps to check evasion of GST.
डीजीजीआई, एनएफएसयू ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डीजीजीआई केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के तहत एक शीर्ष खुफिया संगठन है। डीजीजीआई सूचना एकत्र करता है और उसका प्रसार करता है और जीएसटी की चोरी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।
Secretary (Telecom) and Chairman of the Digital Communications Commission, K. Rajaraman launched the ‘IEEE C-DOT Certified Telecom Expert Program (ICCTEP)’. Aim: To bring learning in the areas of Telecom, including 5G, Cyber Security, and Quantum Communication. It was collaborated by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and the Centre for Development of Telematics (C-DOT). C-DOT is the R&D center of the Department of Telecommunications.
IEEE C-DOT प्रमाणित दूरसंचार विशेषज्ञ कार्यक्रम शुरू किया गया
सचिव (दूरसंचार) और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष, के. राजारमन ने ‘IEEE C-DOT प्रमाणित दूरसंचार विशेषज्ञ कार्यक्रम (ICCTEP)’ लॉन्च किया। उद्देश्य: 5 जी, साइबर सुरक्षा और क्वांटम संचार सहित दूरसंचार के क्षेत्रों में सीखने के लिए। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा सहयोग किया गया था। सी-डॉट दूरसंचार विभाग का अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
The Ministry of Petroleum and Natural Gas signed a Statement of Intent with the International Energy Agency (IEA). Reason: To strengthen cooperation in data and research in the energy sector to enhance global energy security. It will initiate cooperation in the energy sector between Petroleum Planning & Analysis Cell PPAC and IEA. The govt is also planning to provide training and internships by IEA experts to develop the skills.
पीपीएसी ने आईईए के साथ आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कारण: वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में डेटा और अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना। यह पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल पीपीएसी और आईईए के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग शुरू करेगा। सरकार कौशल विकसित करने के लिए IEA विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रदान करने की भी योजना बना रही है।
Energy Efficiency Services Limited (EESL) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Joint Business Council (IMT-GT JBC), Malaysia. Reason: To promote the adoption of energy efficiency and sustainable practices in the region. Under this partnership, EESL will implement Rooftop Solar, Electric Mobility, UJALA, and Building Energy Efficiency Programme in Indonesia, Malaysia, and Thailand.
ईईएसएल, आईएमटी-जीटी जेबीसी ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल (आईएमटी-जीटी जेबीसी), मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कारण: क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना। इस साझेदारी के तहत, ईईएसएल इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में रूफटॉप सोलर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उजाला और बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम को लागू करेगा।
The Reserve Bank of India increased its repo rate by 25 basis points (bps) to 6.5%. Reason: Core inflation remained high
The repo rate has now been increased by 250 (225 + 25) bps since May 2022 by the panel. RBI predicted the real GDP growth for FY24 at 6.4%, while growth for FY23 has been pegged at 7%. RBI projected retail inflation at 6.5% (FY23) from 6.7% and 5.3% for the next fiscal year. Other rates:- SDF: 6.25%; MSF: 6.75%; Bank Rate: 6.75%
RBI ने रेपो दर 25 बीपीएस बढ़ाकर 6.5% की
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) बढ़ाकर 6.5% कर दिया। कारण: कोर मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है
पैनल द्वारा मई 2022 से रेपो रेट में अब 250 (225 + 25) बीपीएस की वृद्धि की गई है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% होने का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास 7% पर आंका गया है। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 6.7% और 5.3% से 6.5% (वित्त वर्ष 2023) का अनुमान लगाया। अन्य दरें: – एसडीएफ: 6.25%; एमएसएफ: 6.75%; बैंक दर: 6.75%
The South Indian Bank has launched a wealth management platform in partnership with Geojit Financial Services Ltd. SIB Wealth is an exclusive value-added service. It will help the bank’s high net worth (HNI) customers to invest their money in the best financial instruments available in the market. Under this platform, SIB will be offering:
Portfolio management services
Alternative investment fund
Systematic investment plan
Mutual funds, Bonds, and Real estate funds
साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म
साउथ इंडियन बैंक ने जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। यह बैंक के उच्च निवल मूल्य (एचएनआई) ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम वित्तीय साधनों में अपना पैसा निवेश करने में मदद करेगा। इस मंच के तहत, एसआईबी पेशकश करेगा:
पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं
वैकल्पिक निवेश निधि
व्यवस्थित निवेश योजना
म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और रियल एस्टेट फंड
The government has formed a 16-member committee to draft the Digital Competition Act within three months, after studying anti-competitive practices. The panel is chaired by Manoj Govil (secretary, Ministry of Corporate Affairs). The panel will study the existing provisions of the Competition Act 2002, and related regulations to deal with the challenges in the digital economy. CCI will provide secretarial and research assistance and logistic support to the panel.
केंद्र ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल स्थापित किया
सरकार ने प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद तीन महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता मनोज गोविल (सचिव, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) कर रहे हैं। पैनल प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के मौजूदा प्रावधानों और डिजिटल अर्थव्यवस्था में चुनौतियों से निपटने के लिए संबंधित नियमों का अध्ययन करेगा। सीसीआई पैनल को सचिवीय और अनुसंधान सहायता और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा।
The Telangana government launched India’s first mobility-focused cluster, Telangana Mobility Valley (TMV) during the first edition of Mobility Next Hyderabad Summit 2023, Telangana. Aim: To attract investments of around Rs 50,000 crore and generate more than 4 lakh jobs in the next five years in the state. The TMV also aimed to facilitate the companies across all segments of sustainable mobility. It also promotes mobility startups in Telangana.
तेलंगाना ने भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की
तेलंगाना सरकार ने मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिट 2023, तेलंगाना के पहले संस्करण के दौरान भारत का पहला मोबिलिटी-केंद्रित क्लस्टर, तेलंगाना मोबिलिटी वैली (TMV) लॉन्च किया। उद्देश्य: राज्य में अगले पांच वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना और 4 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना। TMV का उद्देश्य स्थायी गतिशीलता के सभी क्षेत्रों में कंपनियों को सुविधा प्रदान करना है। यह तेलंगाना में मोबिलिटी स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देता है।
PhonePe has launched a service that will allow the fintech firm’s Indian users traveling abroad to pay foreign merchants using Unified Payments Interface (UPI). UPI international’ support merchant outlets in UAE, Singapore, Mauritius, Nepal, and Bhutan that have a local QR (quick response) code. Users will be able to make direct payments in a foreign currency from their Indian bank. Walmart-backed PhonePe claimed it is the first Indian fintech app to launch the service.
विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला भारतीय फिनटेक बना फोनपे
फोनपे ने एक ऐसी सेवा शुरू की है जो विदेश यात्रा करने वाले फिनटेक फर्म के भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान करने की अनुमति देगी। यूपीआई इंटरनेशनल यूएई, सिंगापुर, मॉरीशस, नेपाल और भूटान में समर्थन व्यापारी आउटलेट हैं जिनके पास स्थानीय क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड है। उपयोगकर्ता अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में सीधे भुगतान कर सकेंगे। वॉलमार्ट समर्थित फोनपे ने दावा किया कि यह सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय फिनटेक ऐप है।
Airtel Payments Bank launched its current account “BizKhata” which offers unlimited transactions and instant activation for account holders across the country. This account was designed specifically for small merchants and business owners. It brings all business transactions to one platform and allows them to maintain clear records while enjoying multiple banking benefits, like Zero Minimum Balance, Secure, hassle-free payments, Auto Sweep Out etc.
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के लिए बिज़खाता लॉन्च किया
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना चालू खाता “बिज़खाता” लॉन्च किया, जो देश भर के खाताधारकों के लिए असीमित लेनदेन और तत्काल सक्रियण प्रदान करता है। यह खाता विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यापार मालिकों के लिए बनाया गया था। यह सभी व्यावसायिक लेनदेन को एक मंच पर लाता है और उन्हें कई बैंकिंग लाभों का आनंद लेते हुए स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखने की अनुमति देता है, जैसे शून्य न्यूनतम शेष राशि, सुरक्षित, परेशानी मुक्त भुगतान, ऑटो स्वीप आउट आदि।
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