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We are providing you the Current Affairs on 5 April 2023 in a crisp and informative way. Our internal team at RNL Academy gives their best efforts to prepare the daily Current Affairs, especially for you. Our team read the newspaper in the morning and keeps the points of what is important and what is not in the current affairs section.
As we know, current affairs play a very important role in the preparation for banking, UPSC, and all other National and State Level Government Exams. Current Affairs really have the potential to get you in or out of the exam. Hence, a lot of websites are giving out current affairs on their websites. But, the main problem we found is that they have a lot of information and sometimes more than what is required.
So, at RNL Academy we are focused on giving out to you daily current affairs in the shortest and easiest, and most informative way possible.
Here, you have a current affair for today.
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) has introduced amendments to the PNGRB (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) regulations to include regulations related to a unified tariff for natural gas pipelines, with a vision of “One Nation, One Grid and One Tariff.” As per the regulations, PNGRB has established a levelised unified tariff of Rs 73.93/MMBTU and created three tariff zones for the unified tariff. The first zone covers a distance up to 300 km from the gas source, the second zone is 300-1,200 km, and the third zone is beyond 1,200 km.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने “एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक” की दृष्टि से प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत टैरिफ से संबंधित नियमों को शामिल करने के लिए पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) नियमों में संशोधन पेश किया है। शुल्क। विनियमों के अनुसार, पीएनजीआरबी ने 73.93/एमएमबीटीयू के स्तरीकृत एकीकृत टैरिफ की स्थापना की है और एकीकृत टैरिफ के लिए तीन टैरिफ जोन बनाए हैं। पहला जोन गैस स्रोत से 300 किमी तक की दूरी को कवर करता है, दूसरा जोन 300-1,200 किमी और तीसरा जोन 1,200 किमी से अधिक है।
Indian Prime Minister Narendra Modi has been invited to France for the Bastille Day parade, which is scheduled for July 14th. The invitation was extended by French President Emmanuel Macron, who expressed his desire to strengthen the bilateral ties between the two countries. The Bastille Day parade is a significant event in French history, commemorating the storming of the Bastille prison on July 14th, 1789, which was a turning point in the French Revolution. The parade is a celebration of the nation’s military and its achievements.
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में बैस्टिल डे परेड के लिए आमंत्रित किया गया है, जो 14 जुलाई के लिए निर्धारित है। निमंत्रण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा दिया गया था, जिन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी। बैस्टिल डे परेड फ्रांसीसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 14 जुलाई, 1789 को बैस्टिल जेल के तूफान की याद दिलाती है, जो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। परेड देश की सेना और उसकी उपलब्धियों का उत्सव है।
In a sudden announcement, OPEC members, such as Saudi Arabia, the UAE, Iraq, Kuwait, and Algeria, have declared voluntary oil production cuts of more than one million barrels per day from May to December. They have stated that this is a preventive action to support the stability of the oil market. The group, which consists of 23 oil-producing countries, had reduced its collective output by two million barrels per day in the previous year and is expected to maintain the agreed-upon production levels at their upcoming virtual meeting.
अचानक घोषणा में, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत और अल्जीरिया जैसे ओपेक सदस्यों ने मई से दिसंबर तक प्रति दिन दस लाख बैरल से अधिक की स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह तेल बाजार की स्थिरता का समर्थन करने के लिए एक निवारक कार्रवाई है। समूह, जिसमें 23 तेल उत्पादक देश शामिल हैं, ने पिछले वर्ष में अपने सामूहिक उत्पादन में प्रति दिन दो मिलियन बैरल की कमी की थी और उनकी आगामी आभासी बैठक में सहमत उत्पादन स्तर को बनाए रखने की उम्मीद है।
China’s Civil Affairs Ministry published a list of standardized names for 11 locations in Arunachal Pradesh, referring to it as “Zangnan,” the southern region of Tibet, and using Chinese, Tibetan, and pinyin characters. This move is seen as an attempt by China to stake a claim on the Indian state, in line with their regulations on geographical names. China’s Civil Affairs Ministry has disclosed the precise coordinates and official names of 11 locations in Arunachal Pradesh. These places include two residential areas, two land areas, five mountain peaks, and two rivers.
चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें इसे तिब्बत के दक्षिणी क्षेत्र “जंगनान” के रूप में संदर्भित किया गया और चीनी, तिब्बती और पिनयिन वर्णों का उपयोग किया गया। इस कदम को चीन द्वारा भौगोलिक नामों पर उनके नियमों के अनुरूप भारतीय राज्य पर दावा करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के सटीक निर्देशांक और आधिकारिक नामों का खुलासा किया है। इन स्थानों में दो आवासीय क्षेत्र, दो भूमि क्षेत्र, पाँच पर्वत शिखर और दो नदियाँ शामिल हैं।
In a startling move, the Italian government has announced that it plans to ban the English language and impose heavy fines on individuals and organizations that continue to use it. The announcement comes just weeks after the ban on ChatGPT, a language model developed by OpenAI. The decision has been met with widespread criticism and has raised questions about Italy’s commitment to international cooperation and its position in the global economy. According to the government’s statement, the ban on English language use will be enforced with fines of up to Rs 89.3 lakh.
एक चौंकाने वाले कदम में, इतालवी सरकार ने घोषणा की है कि वह अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने और इसका उपयोग जारी रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। यह घोषणा OpenAI द्वारा विकसित एक भाषा मॉडल, ChatGPT पर प्रतिबंध के कुछ सप्ताह बाद आई है। इस निर्णय की व्यापक आलोचना हुई है और इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इटली की प्रतिबद्धता और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी स्थिति के बारे में सवाल उठाए हैं। सरकार के बयान के मुताबिक, अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध 89.3 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ लागू किया जाएगा।
Next week, India’s Sukhoi-30s, which are made in Russia, will participate in an exercise named ‘Cope India’ that involves dogfighting with American F-15 Strike Eagle fighter jets. The exercise was postponed due to the COVID-19 pandemic and is taking place after a four-year gap.
अगले हफ्ते, भारत के सुखोई -30, जो रूस में बने हैं, ‘कोप इंडिया’ नाम के एक अभ्यास में भाग लेंगे जिसमें अमेरिकी एफ -15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स के साथ हवाई लड़ाई शामिल है। COVID-19 महामारी के कारण अभ्यास स्थगित कर दिया गया था और चार साल के अंतराल के बाद हो रहा है।
According to a recent report by the World Bank, India’s GDP growth is predicted to slow down on April 1 to 6.3% from 6.6% in the fiscal year 2024. This decline is attributed to a reduction in consumption due to decreased income levels. However, experts believe that India’s high level of services exports, which reached a new peak in the last quarter of 2021, will help to protect the economy from external risks since the global economy is slowing down and is expected to have a negative impact on the country’s merchandise exports.
विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 1 अप्रैल को 6.6% से 6.3% तक धीमी होने की भविष्यवाणी की गई है। इस गिरावट का श्रेय आय स्तर में कमी के कारण खपत में कमी को दिया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का उच्च स्तर का सेवा निर्यात जो 2021 की अंतिम तिमाही में एक नए शिखर पर पहुंच गया, अर्थव्यवस्था को बाहरी संकट से बचाने में मदद करेगा क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और देश के व्यापारिक निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
Check out the recent exciting current affairs Here for 4 April 2023.
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